नवी दिल्ली : देशातील बड्या नेत्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि इतर सहा नेत्यांच्या सुरक्षेत बदल करण्यात आला आहे. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआरपीएफ वर सोपवण्यात आली असल्याचे समजते.
दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही महिन्यांपूर्वीच संसदेतील सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सीआरपीएफच्या व्हीआयपी सुरक्षा विभागाकडे सोपवली आहे. व्हीआयपी नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी एनएसजी कमांडो नेमले जातात. परंतु आता झेड प्लस सुरक्षेचे कवच असलेल्या नऊ नेत्यांना एनएसजी ऐवजी सीआरपीएफच्या जवानांची सुरक्षा असेल. एनएसजी कमांडोंचा वापर केवळ दहशतवाद्यांशी सामना करण्यासाठी केला जाणार असल्याचे समजते.
सुरक्षा दलांची ड्युटी एक महिन्यात शिफ्ट!
एनएसजीच्या ब्लॅक कॅट कमांडोकडून ९ व्हीआयपींना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा दिली जात होती. आता त्याची जबाबदारी पूर्णपणे केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस फोर्स म्हणजेच सीआरपीएफला देण्यात आली आहे. दोन्ही सुरक्षा दलांची ड्युटी एक महिन्यात शिफ्ट होणार असल्याची माहिती आहे. सीआरपीएफकडे व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी ६ बटालियन होत्या. त्यानंतर आता सातवी बटालियन समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवी बटालियन तीच आहे जी संसदेची सुरक्षा करत होती.
या नेत्यांचा समावेश!
राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ यांच्यासह बसपाच्या प्रमुख मायावती, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमन सिंह, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद व फारुख अब्दुल्ला आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना सीआरपीएफची सुरक्षा असेल. पुढील महिन्यापासून हे बदल अपेक्षित असल्याचे समजते.
‘या’ २ VIP नेत्यांनाही मिळणार प्रोटोकॉलचा लाभ!
माहितीनुसार, ९ व्हीआयपींपैकी दोघांना सीआरपीएफच्या एडवांस सेक्युरेटी कॉन्टॅक्ट प्रोटोकॉलचाही लाभ मिळणार आहे. यामध्ये देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा समावेश आहे. सीआरपीएफ आपल्या ५ व्हीआयपींसाठी अशाप्रकारचा प्रोटोकॉल वापरते. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि गांधी कुटुंबाशी संबंधित ३ नेत्यांचा समावेश आहे.
