नवी दिल्ली : देशातील गरीब जनतेला पुढील ४ वर्षे मोफत धान्य मिळत राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मोफत धान्य वितरण ४ वर्षांनी वाढवण्यास मंजुरी दिली. याबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली व सांगितले की, सरकार आता २०२८ पर्यंत गरिबांना मोफत धान्य देणार आहे. याशिवाय इतरही अनेक योजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे समजते.
दरम्यान, मोदी सरकारने आज अनेक योजनांना ग्रीन सिग्नल दिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत फोर्टिफाइड तांदूळ पुरवठा सुरू ठेवण्यासही मंजुरी दिली आहे.
१७,०८२ कोटी रुपये खर्चाची मंजुरी देण्यात आली!
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकार आता २०२८ पर्यंत गरिबांना मोफत धान्य देणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १७,०८२ कोटी रुपये खर्चाची मंजुरी दिली आहे. ॲनिमिया आणि पौष्टिक कमतरता दूर करण्यासाठी एका योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत फोर्टिफाइड राईसला प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.
आतापर्यंत तीन टप्प्यांत यशस्वी अंमलबजावणी!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजना जसे की माध्यान्ह भोजन, मोफत रेशन योजना, PM पोशन योजना यासारख्या सर्व योजनांतर्गत मजबूत तांदळाचा पुरवठा जुलै, २०२४ ते डिसेंबर, २०२८ या कालावधीत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. दरम्यान, एप्रिल २०२२ मध्ये आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) मार्च २०२४ पर्यंत देशभरात तांदूळ पुरवठा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. हे काम टप्प्याटप्प्याने करायचे होते. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आतापर्यंत तीन टप्प्यांत त्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली आहे. गरिबांना मोफत तांदूळ पुरवठा केल्याने अशक्तपणा आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची समस्या दूर होईल, असा दावा देखील त्यांनी केला.
रस्ते प्रकल्पालाही मंजुरी!
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील रस्ते प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या की, या भागात २,२८० किमीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. यासाठी एकूण ४,४०६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
