महाराष्ट्र : राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या लवकरच घोषणा होणार असून सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष तिकडे लागले आहे. मात्र, या घोषणा होण्यापूर्वीच राज्यात काही जिल्ह्यात जाहीर करण्यात आलेल्या सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांच्या तारखा आता पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्यातील २९ हजार ४२९ निवडणुका सध्या प्रलंबित असून गेल्या काही महिन्यांपासून त्या सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
दरम्यान, राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिनांक १ ऑक्टोबरपासून सुरु केलेल्या २९ हजार ४२९ सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहिर केला. त्यामध्ये राज्य सरकारने सोमवारी (दि. ७ ऑक्टोबर) सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका ज्या टप्प्यावर असतील, त्या टप्प्यावर स्थगित करुन ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्याचे आदेश जारी केले आहेत. म्हणजेच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर पडल्या असल्याचे समजते.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू मात्र…
सध्या राज्यातील ७ हजार १०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. साधारण नोव्हेंबर महिन्यात या निवडणुकांच्या तारखाही जाहीर झाल्या होत्या. त्यामध्ये, दूध संघ, बाजार समिती, जिल्हा बँक व पतसंस्थांच्या निवडणुकी घेण्यात येणार होत्या. मात्र, राज्य सरकारच्या सहकार व पणन विभागाने या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे, ३१ डिसेंबर २०२४ नंतरच या निवडणुका होणार असल्याचे समजते.
उच्च न्यायालयाचे आदेश काय?
राज्यातील २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच ज्या प्रकरणी सर्वोच्च/मा. उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थेची निवडणूक घेण्याचे आदेशित केले आहे, अशा सहकारी संस्था तसेच, निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर केवळ संस्थेचे अध्यक्ष /उपाध्यक्ष निवड बाकी आहे अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील अन्य सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका या आदेशाच्या दिनांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर स्थगित करून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
२९,४४३ संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया होती सुरू!
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार २९,४४३ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात आली होती. यात ‘अ’ वर्गातील ४२, ‘ब’ वर्गातील १७१६, ‘क’ वर्गातील १२ हजार २५० आणि ‘ड’ वर्गातील १५ हजार ४३५ संस्थांचा समावेश आहे. त्यापैकी ७,१०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होती.
