नागपूर : काल (दि. १ ऑक्टोबर) नागपूर येथे ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाजातील विविध संघटनांच्या समन्वय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या मॅरेथॉन बैठकीमध्ये ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे (Atul save) यांची विदर्भातील २९ ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांसोबत सुमारे दोन तासांची चर्चा झाली. त्यामध्ये ओबीसी समाजाच्या समस्यांवर गंभीर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी राज्यातील वसतिगृह येत्या ५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करणार असल्याची घोषणा मंत्री सावे यांनी केली.
दरम्यान, या बैठकीत ‘महाज्योती’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालयाचे उपसचिव दिनेश चव्हाण, आर्थिक विकास महामंडळाचे अरविंद माळी आणि ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारे उपस्थित होते. बैठकीची सुरुवात ओबीसी अधिकार मंचचे खेमेंद्र कटरे यांनी केली, ज्यांनी ओबीसी संघटनांच्या समस्यांवर सखोल चर्चा घडवून आणली.
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचे लाभ अकरावीपासून!
ओबीसी संघटनांनी मांडलेल्या समस्यांवर तत्काळ तोडगा काढण्याची ग्वाही देत, राज्यातील महायुती सरकार हे समस्यांचे निराकरण करण्यास कटिबद्ध असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले. जातनिहाय जनगणना करण्याच्या ओबीसींच्या मागणीवरही त्यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर इतर मागास वर्गाच्या वसतिगृहांना लाभ देण्याची शिफारस त्यांनी केली. या संदर्भामध्ये ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचे लाभ अकरावीपासून विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णयही बैठकीत जाहीर झाला.
या मुद्द्यांवरही झाली चर्चा!
विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची संख्या वाढवून २०० करावी, ओबीसी समाजासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालये सुरू करावीत, वसतिगृहांचे नामकरण ‘ओबीसी बहुजन विद्यार्थी वसतिगृह’ करावे, यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विदर्भातील विविध ओबीसी संघटनांनी शिक्षण, आरक्षण, आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षणासंदर्भातील समस्यांवर आवाज उठवला. संघटनेमध्ये ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी जनमोर्चा, स्टुडंट्स राईटस असोसिएशन ऑफ इंडिया यांसारख्या संघटनांनी विविध मागण्या मांडल्या. त्यावर मंत्री सावे यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आणि यथोचित तोडगा काढण्याचे आश्वासनही दिले.
ओबीसी संघटनांनी केलेल्या मागण्या काय?
– बहुजन कल्याण अधिकारी राजेंद्र भुजाडे यांचे निलबंन रद्द करून त्यांना सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नागपूर या पदावर पूर्ववत करावे.
– रखडलेली शिष्यवृत्ती तत्काळ अदा करावी.
– परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या ७५वरून २०० करावी.
– राज्याच्या १२ जिल्ह्यांतील पेसा अंतर्गत असलेल्या गावांमध्ये सर्वेक्षण करून ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित करावे.
– ओबीसींचा नोकरीतील अनुषेश दूर करावा.
– जिल्हास्तरावर स्वतंत्र ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे कार्यालय सुरू करावे.
– ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी डीपीडीसीतून देण्यात यावा.
अधिवेशनातही केली होती मागणी!
राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह सुरू करण्याची मागणी आमदारांनी अधिवेशनातही केली होती. त्यानुसार ३६ जिल्ह्यांमध्ये ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने हिवाळी अधिवेशनात केली होती.
