मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक काल (३० सप्टेंबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. त्यामध्ये विविध खात्यांसह एकूण ३८ निर्णय घेण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या आचारसंहितेची घोषणा होण्यापूर्वी हे महत्त्वाचे निर्णय सरकारकडून घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान, राज्यात आणि देशातील देशी गायींचे भारतीय संस्कृतीत वैदिक काळापासून असलेले स्थान, देशी गायींच्या दुधाची मानवी आहारातील उपयुक्तता, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दती, पंचगव्य उपचार पध्दती तसेच देशी गायींच्या शेण आणि गोमुत्राचे सेंद्रिय शेती पध्दतीत असलेले महत्वाचे स्थान विचारात घेवून गोमातेसाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
देशी गाय “राज्यमाता-गोमाता” घोषित करण्याच्या निर्णयाला मंजूरी!
देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारात पौष्टीकदृष्ट्या अधिक मुल्य आहे. देशी गायींच्या दुधात मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्नघटक उपलब्ध असल्याने ते पुर्णअन्न आहे. देशी गायींच्या दुधाचे मानवी आहारातील स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दतीत पंचगव्याचा वापर तसेच सेंद्रिय शेती पध्दतीत देशी गायींच्या शेण व गोमुत्राचे महत्व विचारात घेता, देशी गायींच्या संख्येत होणारी घट ही चिंताजनक बाब ठरत आहे. उपरोक्त पार्श्वभुमी विचारात घेवून, पशुपालकांना देशी गायींचे पालनपोषण करण्यास प्रेरित करण्याच्या दृष्टीने देशी गायीस “राज्यमाता- गोमाता” घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने काल हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशी गायीच्या दुधाचे महत्व!
देशी गायीच्या दुधामध्ये ए२ प्रोटिन असल्याने हे शरीरासाठी चांगले मानले जाते. गायीच्या दुधात शरीर पोषणासाठी महत्वाचे अन्नघटक उपलब्ध असल्याने गायीचे दूध हे पूर्णअन्न मानले जाते. देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारातील महत्व, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीत पंचगव्याचा पावर तसेच सेंद्रिय शेती पद्धतीत गायीचे शेण व मूत्राचे महत्व विचारात घेता देशी गायीच्या संख्येत होणारी घट ही चिंताजनक बाब ठरत आहे. त्यामुळे देशी गायीला राज्यात राजमाता गोमाता असा दर्जा देण्यात आला आहे.
गोशाळांना मिळणार प्रतीदिन, प्रती गाय ५० रुपये अनुदान!
राज्यात देशी गायींच्या संवर्धनासाठी प्रती गाय प्रती दिन ५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने त्यांच्या मदतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असेल.
दोन तासांत ३८ निर्णय!
मागील आठवड्यात मंत्रीमंडळ बैठकीत ३५ निर्णय झाले होते. सोमवारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर ७ विषय होते, मात्र आयत्या वेळी ३६ विषय आणून अवघ्या दोन तासांत ३८ निर्णय घेण्यात आले. कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान, होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचेही निर्णय घेण्यात आले आहे.
