मुंबई : राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे. त्याऐवजी सरकारने नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असून हा निर्णय सरसकट लागू न करण्यात आल्याने त्यावर ओबीसी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्तीसाठी ८ लाख रुपयांपर्यंतची उत्पन्न मर्यादा घालून देण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणात शुल्क सवलतीपासून वंचित राहत होते. मात्र, आता राज्य सरकारने ओबीसी घटकासाठी उत्पन्न दाखल्याची अट रद्द केली आणि त्याऐवजी फक्त नाॅनक्रीमी लेअर प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, असे जाहीर केले आहे.
आदेशात काय म्हटले?
बहुजन कल्याण विभागाने या संदर्भात शुद्धीपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, त्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल. तसेच, ज्या ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी पालकांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, मात्र त्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के तर विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत फायदा होणार आहे. याचा फायदा राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना होणार आहे. कारण त्यांचे आताचे उत्पन्न व त्यावर आधारित उत्पन्नाचा दाखला विचारात न घेता पूर्वी त्यांनी काढलेले क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रच गृहीत धरण्यात येणार आहे.
यांना उत्पन्न दाखला देण्याची गरज नाही!
नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय, अनुदानित व मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित कॉलेज, तंत्रनिकेत, शासकीय विद्यापीठांत विनाअनुदानित तत्त्वावरील निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ओबीसी व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्न दाखला देण्याची गरज नाही.
