नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षापासून चर्चित ‘एक देश एक निवडणुकीच्या’ प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठीत मंजुरी मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
दरम्यान, केंद्रीय सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation one Election) या धोरणाला आज मंजुरी दिली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाच्या अभ्यासासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाबाबत सर्वांगीण अध्ययन करून आपले अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सरकारला सादर केला होता. हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजूर केल्याने देशात आता एक देश एक निवडणूक धोरणाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे समजते.
रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क!
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क केला होता. यापैकी ३२ राजकीय पक्षांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दर्शवला होता. तर १५ पक्ष या प्रस्तावाच्या विरोधात होते. तर १५ राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावावर कोणत्याच प्रकारचे उत्तर दिले नाही. तसेच, एनडीए (NDA) सरकारमधील भाजप व्यतिरिक्त जेडीयू, एलजेपी या राजकीय पक्षांनी प्रस्तावाला पांठिबा दिला आहे. तर टीडीपी पक्षाने या प्रस्तावाबाबत कोणतेही भाष्य केलेले नाही. जेडीयू आणि एलजेपी या पक्षाने या प्रकारच्या निवडणुकीमुळे पैशांची बचत होईल, अशी प्रतिक्रिया देखील, दिली होती.
आजच्या अहवालात नेमकं काय?
आज मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात एकाच वेळी निवडणुकांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वंकष आराखडा मांडण्यात आला. या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती आणि त्यानंतर १०० दिवसांच्या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित करण्याची शिफारस केली होती. दरम्यान, एक देश एक निवडणुकीमुळे विविध पातळ्यांवर अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांची वारंवारता कमी होईल तसेच वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचा आर्थिक आणि प्रशासकीय बोजा कमी करण्याचा उद्देश्य या प्रस्तावाचा असल्याचे समजते.
एक देश एक निवडणुकीचे फायदे काय?
१) मतदारासांठी हे सोयिस्कर ठरेल त्यांचा ताण कमी होईल आणि त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढेल.
२) आर्थिक विकास वाढू शकतो. तसेच, सतत धोरण बदल्याची भीती उद्योजकांसमोर नसेल.
३) पुरवठा साखळीवरचा ताण कमी होईल. कामगारांना वारंवार मतदानासाठी रजा घ्यावी लागणार नाही.
४) प्रशासनाला वारंवार अडकून राहावे लागणार नाही.
५) एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे होईल.
६) सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल.
७) निवडणुकांच्या वेळापत्रकातून नागरिकांची कामे करण्यात अधिकाऱ्यांना कठिण जाणार नाही.
८) निवडणुकीशी संबंधित वाद कमी होतील.
९) न्यायालयांवरील ताण कमी होईल.
१०) वारंवार समोर येणारा सामाजिक संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल.
