नवी दिल्ली : बुलडोझर जस्टिसबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. पुढील आदेश जारी करेपर्यंत देशभरात अशा प्रकारे बांधकामांची तोडफोड करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. तथापि, हा आदेश सार्वजनिक रस्ता, गल्ली, वॉटर बॉडी, पदपथ, रेल्वे लाईन इत्यादींवरील बेकायदा अतिक्रमणांसाठी बुलडोझर वापरण्याबाबत लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला होणार असल्याचे समजते.
दरम्यान, जमियत उलेमा-ए-हिंद या संघटनेने उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर काल (१७ सप्टेंबर) सुनावणी झाली. देशात बुलडोझर जस्टीसचे अवलंबन करणे किंवा त्याचे प्रदर्शन करणे मंजूर नाही, असे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, बुलडोझरबाबत आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे बनवू, असेही सांगितले.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती?
आम्ही अनधिकृत बांधकामाच्या आड येणार नाही. पण स्थानिक स्वराज्यसंस्था ही न्यायाधीश होऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती यांनी सुनावले. तसेच, बाहेर लोकांचे मत काय आहे, याने आम्ही प्रभावित होणार नाही. बेकायदेशीरपणे पाडकामाची एखादी घटना घडली असेल तर ती कोणत्या समाजाविरोधातील होती, हा प्रश्न दुय्यम असेल. तथापि, ती घटना संविधानाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे पुढील तारखेपर्यंत न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय बांधकामे पाडण्यास बंदी घालण्यात यावी, असे न्यायमूर्ती यांनी स्पष्ट केले आहे.
आभाळ कोसळणार नाही!
आठवडाभर हे बांधकाम थांबवले तर ‘आभाळ कोसळणार नाही’, असे सांगत खंडपीठाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. घटनेच्या कलम १४२ अन्वये विशेष अधिकार वापरून हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, बेकायदेशीरपणे पाडकाम झाल्याचे एकही उदाहरण आढळले, तर ते संविधानाच्या आत्म्याविरुद्ध असेल. केवळ एखाद्या खटल्यातील आरोपी असल्यामुळे त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवणे योग्य नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीची शिक्षा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना दिली जाउ शकत नाही. न्यायालय अशा बुलडोझर कारवाईकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. अशी कारवाई होऊ देणे म्हणजे कायद्याच्या नियमावरच बुलडोझर चालवण्यासारखे होईल.
