नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अवजड उद्योग मंत्रालयाचा प्रस्ताव स्वीकारून प्रधान मंत्री ई-ड्राईव्ह अर्थात ‘प्रधान मंत्री इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह रीवोल्युशन इन इनोवेटिव्ह व्हेईकल एनहान्समेंट योजने’ला मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वाहतुकीसाठी वापर वाढण्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे. योजनेत दोन वर्षांसाठी १०,९०० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे समजते.
दरम्यान, दोन वर्षांच्या कालावधीत या योजनेसाठी १०,९०० कोटी रुपयांचा खर्च आहे. या योजनेचे प्रमुख घटक म्हणजे ई-टू व्हीलर, ई-थ्री व्हीलर, ई-ॲम्ब्युलन्स, ई-ट्रक आणि इतर उदयोन्मुख ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३,६७९ कोटी रुपयांची सबसिडी/मागणी प्रोत्साहने प्रदान करण्यात आली आहेत. ही योजना २४.७९ लाख ई-टू व्हीलर, ३.१६ लाख ई-थ्री व्हीलर आणि १४,०२८ ई-बसना सपोर्ट करेल.
खरेदीदारांसाठी ई-व्हाउचर सादर!
एमएचआय (MHI) योजनेंतर्गत डिमांड इन्सेन्टिव्ह मिळवण्यासाठी ईव्ही खरेदीदारांसाठी ई-व्हाउचर सादर करत आहे. ईव्हीच्या खरेदीच्या वेळी, योजना पोर्टल खरेदीदारासाठी आधार प्रमाणीकृत ई-व्हाउचर तयार करेल. ई-व्हाउचर डाउनलोड करण्यासाठी एक लिंक खरेदीदाराच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर पाठवली जाणार असल्याचे समजते. तसेच, या ई-व्हाउचरवर खरेदीदाराला स्वाक्षरी करावी लागणार त्यानंतर योजनेअंतर्गत मागणी प्रोत्साहन मिळण्यासाठी डीलरला ते सादर केले जाईल. दरम्यान, ई-व्हाऊचरवर डीलरची देखील स्वाक्षरी राहील आणि त्यानंतर ते PM E-DRIVE पोर्टलवर अपलोड केली जाईल. स्वाक्षरी केलेले ई-व्हाउचर एसएमएसद्वारे (SMS) खरेदीदार आणि डीलरला पाठवले जाईल. योजनेअंतर्गत मागणी प्रोत्साहनांच्या प्रतिपूर्तीचा दावा करण्यासाठी OEM साठी स्वाक्षरी केलेले ई-व्हाउचर आवश्यक असणार आहे.
ई-बस खरेदीसाठी ४,३९१ कोटी!
सार्वजनिक वाहतूक एजन्सींद्वारे १४,०२८ ई-बस खरेदीसाठी ४,३९१ कोटी प्रदान करण्यात आले आहेत. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सुरत, बंगळुरू, पुणे आणि हैदराबाद या ४० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नऊ शहरांमध्ये मागणी एकत्रीकरण सीईएसएल (CESL) द्वारे केले जाईल. राज्यांशी सल्लामसलत करून आंतरशहर आणि आंतरराज्यीय ई-बसेसलाही पाठिंबा दिला जाईल.
