मुंबई : गेल्या दोन दिवसापासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अखेर तोडगा काढण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर एसटी कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, असून या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात साडे सहा हजारांची वाढ केली असल्याचे समजते.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात काल महत्त्वाची बैठक पार पडली, असून या बैठकीला एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत, वकील गुणरत्न सदावर्ते, एसटी कष्टकरी जनसंघाच्या जयश्री पाटील आदि बैठकीला उपस्थित होत्या.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात साडेसहा हजार रुपयांची वाढ!
बैठकीनंतर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे मनापासून आभार. राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे. किमान त्यांच्या श्रेणीत घेऊन जायला पाहिजे. सरकाने त्यासाठी समिती नेमली होती, त्या समितीने साडेपाच हजारांची मागणी सरसकट करावी, अशी सूचना केली होती, परंतु आमची मागणी पाच हजार रुपये वेतन वाढवण्याची मागणी होती. सरकारने आमची मागणी मान्य केली. ज्या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अडीच हजार, चार हजार आणि पाच हजार अशी सरसकट वाढ केली होती. त्या कर्मचाऱ्यांना सरसकट साडेसहा हजार रुपयांची वाढ वेतनात मिळणार आहे.
पगारवाढ कुणाला कशी मिळणार?
एसटी कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये २५००, ४००० आणि ५००० अशी पगार वाढ मिळाली होती. यावेळी ही त्यानुसारच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सरसकट ६५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून ती मागील पगारवाढीनुसार मिळणार असल्याचे समजते.
कर्मचाऱ्यांना आणखी काय मिळाले?
मूळ वेतनात सरसकट साडे सहा हजारांच्या वाढीशिवाय दोन वर्षापासून जे कर्मचारी निलंबित होते त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात येणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना वर्षभराचा मोफत पास दिला जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांची कॅशलेस मेडिकल विम्याची मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे. याशिवाय १९३ एसटी डेपोंच्या नुतनीकरणाचा प्रस्ताव देखील मान्य करण्यात आला आहे.
