मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात विविध निर्णय घेण्यात आले. यामधे ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले असून यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा (ladki bain yojana) आढावादेखील घेण्यात आला. तसेच, राज्यातील नगरपंचायत व नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी आता २.५ ऐवजी ५ वर्षे करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. या बैठकीत विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध उत्पादक, नगराध्यक्षांचा कालावधी, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन, सहा हजार किमी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित अशे ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून आजच्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) आणि अजित पवार (Ajit pawar) हे देखील उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय!
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्यात आलेला आहे.
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार असून त्यासाठी १४९ कोटीस मान्यता देण्यात आली.
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे.
पुण्यातील डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना.
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील.
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन.
सहा हजार कि.मी. रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्यासाठी सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार.
