मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ जाहीर केली. ही योजना सर्व धर्मातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार केलेली तीर्थक्षेत्र योजना आहे. या योजनेचा उद्देश अशा वृद्ध लोकांना मदत करणे आहे जे आर्थिक दुर्बलतेमुळे स्वतःहून तीर्थक्षेत्री जाऊ शकत नाहीत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २८ जून रोजी ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आणि त्यात त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना शासनामार्फत तीर्थक्षेत्रांचे मोफत दर्शन दिले जाणार असल्याचे म्हटले. ही योजना टप्प्याटप्प्याने ऑनलाइन अर्ज मागवून लागू केली जाईल. या तीर्थयात्रा योजनेंतर्गत प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला जास्तीत जास्त ३०,००० रुपयांचा लाभ मिळणार असल्याचे समजते.
यात्रेकरूंसाठी विशेष गाड्यांची व्यवस्था केली जाऊ शकते. याशिवाय सरकार त्यांना मोफत भोजन, शुद्ध पिण्याचे पाणी, तीर्थस्थळी मुक्काम, आवश्यक वाहतूक आणि इतर सुविधा देऊ शकते.
कोणाला मिळणार लाभ? / कुणाला नाही?
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत, असे सदस्य या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
- दरम्यान, २.५० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी मात्र या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
- ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहनं (ट्रॅक्टर वगळून) त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
- प्रवासासाठी शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असने आवश्यक आणि कोणत्याही संसर्गजन्य रोगाने ग्रस्त नसावे, जसे की टी.बी, हृदयाशी संबंधित श्वसन रोग, कोरोना, थ्रोम्बोसिस, मानसिक आजार, संसर्गजन्य कुष्ठरोग इत्यादी.
- जे अर्जदार मागील वर्षांमध्ये लॉटरीत निवडले गेले होते, मात्र प्रवासासाठी आमंत्रित करूनही त्यांनी प्रवास पूर्ण केला नाही, अशा माजी अर्जदारांना देखील या योजनेत पात्र ठरवले जाणार नाही.
- योजनेच्या लाभासाठी ६० वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
अशी होणार लाभार्थ्यांची निवड
जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करेल. अर्जदारांच्या संख्येसह त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिभार देऊन कोटा निश्चित केला जाईल. विहित कोट्यापेक्षा जास्त अर्जाच्या उपलब्धतेवर आधारित संगणीकृत लॉटरीद्वारे लाभार्थी निवड केली जाईल. प्रस्थान स्थळापर्यंत स्वखर्चाने जिल्हास्तरीय समितीने निवडलेल्या प्रवाशांची यादी समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांचेकडे सादर केली जाईल. निवडलेल्या प्रवाशांची यादी प्रवासासाठी अधिकृत टूरिस्ट कंपनीला देण्यात येईल व नियुक्त अधिकृत टूरिस्ट कंपनी, एजन्सी टूरवरील प्रवाशांच्या गटाच्या प्रस्थानाची व्यवस्था करेल, प्रवाशांच्या प्रवासासाठी आवश्यक कोणत्या सुविधा देण्यात याव्यात याचा निर्णय राज्य शासन घेईल.
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा? त्याकरिता लागणारे आवश्यक कागदपत्रे?
- योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.
- लाभार्थ्याचे आधार कार्ड/रेशनकार्ड आवश्यक.
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र
- राज्यातील जन्म दाखला. (लाभार्थ्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या लाभार्थ्यांचे १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.)
- सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपर्यंत असने अनिवार्य) किंवा पिवळे/केशरी रेशनकार्ड.
- वैद्यकीय प्रमाणपत्र.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक.
- सदर योजनेच्या अटी शर्तचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
हे देखील जाणून घ्या
७५ वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या पती /पत्नीला किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. अर्जदाराने त्याच्या अर्जात तसे नमूद करणे आवश्यक आहे. ७५ वर्षावरील अर्जदाराच्या जोडीदाराचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी असले तरीही प्रवासी सहाय्यक अर्जदारासोबत प्रवास करू शकेल. या योजनेसाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रासमोर, श्रध्दानंदपेठ, नागपूर येथे अर्ज सादर करायचे आहेत.
