नागपूर :- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंगळवारी सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून यामध्ये उद्योग क्षेत्रात फार मोठे उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंत्रालयाच्या मंजूरीनंतर जवळपास ३१ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून उभ्या होणाऱ्या तीन कंपन्यांमध्ये ८ हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
मंजुरीनंतर, कंपन्यांवर आधारित सूक्ष्म आणि लघु उद्योग नव्याने सुरू होत असून, यावर उद्योजकांचे मत आहे की, एलजी आणि रिन्यूव्ह एनर्जी कंपन्यांप्रमाणे उद्योग क्षेत्राचा अपेक्षाभंग होऊ नये. तसेच, कंपन्यांना उद्योगाच्या उभारणीसाठी वर्षभरात विविध विभागाची मंजूरी घ्यावी लागेल आणि दोन ते तीन वर्षांत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होणार आणि उद्योग विभागालाही तत्पर राहून कंपन्यांना मंजूरी द्याव्या लागतील. सकारात्मक बाबी घडून आल्यास कंपन्या उभ्या होतील आणि वैदर्भीय युवकांना रोजगार मिळेल, असेदेखील उद्योजकांनी सांगितले. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, जेएसडब्ल्यु एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लिमिटेड कंपनी लिथियम बॅटरी निर्मितीचा मोठा प्रकल्प नागपूर भागात सुरू करणार आहे, आणि नेमका हाच प्रकल्प एमआयडीसी बुटीबोरीमध्येही सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
*नेमकी किती गुंतवणूक?
*या प्रकल्पात तब्बल २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ५ हजारांपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती असणार आहे.
*तसेच, आवाडा इलेक्ट्रो कंपनीचा सोलर पीव्ही मॉड्युल्स आणि इलेक्ट्रोलायझरचा एकात्मिक प्रकल्प नागपुरातील अतिरिक्त एमआयडीसी, बुटीबोरीमध्ये जवळपास ४ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून सुरू होणार असल्याचे समजते.
*अडीच ते तीन युवकांना रोजगाराची संधी, या प्रकल्पातून मिळणार असल्याचे म्हटले गेले आहे.
सध्या, नागपुरात सामंजस्य करार झालेल्या परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्रा.लि.ला अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसीमध्ये प्रकल्प स्थापनेला मंजूरी मिळाली असून दोन वर्षांतच मद्यार्क निर्मितीला सुरुवात होऊन प्रकल्प १०० एकरात उभा राहील आणि कंपनी दहा वर्षांच्या कालावधीत १,७८५ कोटींची गुंतवणूक करणार. नवीन डिस्टिलरीमुळे उत्पादन शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलातही लक्षणीय वाढ होईल. दररोज ६० हजार लिटर क्षमतेचे हे युनिट भारतातील सर्वात मोठी माल्ट डिस्टिलरी म्हणून ओळखली जाईल.
