सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

मुंबई : काल मुंबईत राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील पायाभूत सुविधांबाबत व तसेच विविध विभागाअंतर्गत असलेल्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा झाली व काही महत्त्वाचे निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली असून या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते. तसेच, या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आलेला आहे.

राज्य सरकारने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय!

१) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू. मार्च २०२४ पासून अंमलबजावणी. लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा.

२) राज्यातील जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देणार. योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली.

३) गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ.

४) ऑलिंपिकवीर स्व. पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास वेग देणार.

५) थकीत देण्यांसाठी महावितरण कंपनीस कर्जाकरिता शासन हमी.

६) पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढणार. पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार.

७) नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्प. ७ हजार १५ कोटीस मान्यता. नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा.

८) सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवरील कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी.

९) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत.

१०) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ. सव्वा कोटी ज्येष्ठांना लाभ.

११) ठाणे येथील महत्वाकांक्षी क्लस्टर योजनेसाठी महाप्रित ५ हजार कोटी निधी उभारणार.

१२) ‘बार्टी’ च्या ‘त्या’ ७६३ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा संपूर्ण लाभ.

१३) मुंबई महानगरात रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झपाट्याने पूर्ण करणार. विविध महामंडळे प्रकल्प राबविणार.

१४) कोल्हापूरचे वारणा विद्यापीठ समूह विद्यापीठ.

१५) कळंबोली येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ.

१६) चिपळूण, रामटेक, इचलकरंजी येथील जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल.

१७)श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या सरंजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना.

१८) पाचोऱ्यातील सहकारी सूत गिरणीस शासन अर्थसहाय्य.

१९) सहकार भवनासाठी सायन येथील म्हाडाची जमीन.