पुणे : शनिवार वाडा हे सर्वांचेच आवडते पर्यटन स्थळ आहे. मात्र, आता पुण्याचा ऐतिहासिक साक्षीदार असणारा हा वाडा दत्तक दिला जाणार आहे. याबाबत केंद्रीय पुरातत्व विभागाने निर्णय घेतला आहे. शनिवार वाड्यासोबतच पुण्यातील आगाखान पॅलेस, पाताळेश्वर लेण्या यासह पाच प्राचीन पुरातत्त्व स्थळे ही दत्तक दिली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
अशातच, दुसरीकडे मात्र शनिवार वाडा दत्तक देण्याच्या प्रस्तावित योजनेला आत्तापासूनच विरोध सुरू झाला असून पर्यटक आणि पुणेकरांनी या दत्तक योजनेला विरोध दर्शवला आहे. हिंदू महासंघाचे आनंद दवे यांनी तर या योजनेविरोधात थेट कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची ही दत्तक योजना पुण्यात अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘ऍडॉप्ट अ हेरिटेज’ (Adopt a heritage) योजना!
केंद्रीय पुरातत्व विभागाने देशभरातील प्राचीन स्मारके, पुरातत्त्व स्थळांच्या संवर्धनासासाठी पुढाकार घेतला असून, यासाठी पुरातत्त्व विभागाने एक महत्वाकांशी योजना जाहीर केलेली आहे. ‘ऍडॉप्ट अ हेरिटेज’ असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील नामांकित कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था व वारसा स्थळांच्या संवर्धनासाठी कार्यरत संस्थांना या वास्तूंची देखभाल करता येणार आहे. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित तब्बल ३ हजार ६९६ वारसा स्थळे आहेत. यात प्राचीन स्मारके, मंदिरे आणि काही धार्मिक स्थळे व ऐतिहासिक आहेत. वारसास्थळ दत्तक योजनेत सुरुवातीला देशातील ६६ वारसा स्थळे ही विविध संस्थांना दत्तक दिली जाणार आहेत.
दत्तक घेणाऱ्या संस्थेची जबाबदारी!
या योजनेनुसार ज्या संस्था अथवा कंपन्या या वास्तु दत्तक घेतील त्यांच्यावर वस्तूची देखभाल दुरुस्ती, स्वच्छता व्यवस्थापन व इतर जबाबदाऱ्या राहणार आहेत. राज्यातील रायगड जिल्ह्यातील घारापुरी लेणी या पूर्वी पाच वर्षांसाठी दत्तक देण्यात आली आहेत. आता शनिवारवाडा व पुण्यातील इतर वारसा स्थळे या योजने अंतर्गत दत्तक दिले जाणार असून अद्याप यासाठी कोणत्याही संस्थेने अर्ज केलेले नाही, अशी माहिती पुरातत्व विभागाने दिली आहे.
दत्तक योजनेला विरोध का?
ऐतिहासिक स्थळे दत्तक देणार म्हणजे काय करणार? यावर अजून स्पष्टता आलेली नाही. यासंदर्भातील कोणताही जीआर अद्यापही समोर आलेला नाही; परंतु ऐतिहासिक स्थळांची सुरक्षा आणि जतन होईल, या दृष्टीने दत्तक योजना असेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. ऐतिहासिक स्थळे दत्तक देण्याच्या निर्णयाला याआधी देखील विरोध झाला होता. यामध्ये ऐतिहासिक स्थळे खासगी समारंभासाठी देण्यात येतात, यातून त्यांचे पावित्र्य जपले जात नाही, अशी भूमिकाही मांडण्यात आली होती.
