मुंबई :- ३० जुलैला उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. यामध्ये, अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. सध्या, गुंतवणुकदारांचा ओघ वाढत असून तब्बल ८१ हजार १७३ कोटी रूपये गुंतवणुकीतून विशाल आणि अतिविशाल अशा 7 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकी १२ हजार कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक होणार असून, तब्बल चार हजारपेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे.
कोणते प्रकल्प? आणि नेमके रोजगार किती?
नागपूर या भागात जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लि. यांचा लिथियम बॅटरी निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्प, असून त्यात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ५,००० रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
यातच, रत्नागिरी येथे हिंदुस्थान कोका कोला बेव्हरेजमार्फत फळाचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादन निर्मितीचा विशाल प्रकल्प आणि त्यात १,५०० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे समजते.
बुटीबोरी, नागपूर आणि पनवेल येथील भोकरपाडा एमआयडीसी परिसरात आवाडा इलेक्ट्रो कंपनीचा सोलर पीव्ही मॉड्युल्स आणि इलेक्ट्रोलायझरचा एकात्मिक प्रकल्प येणार असून कंपनीमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राज्यात स्थापित होणार आणि बुटीबोरी, नागपूर येथे परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्रा. लिमिटेड मार्फत मद्यार्क निर्मितीचा विशाल प्रकल्प उभारण्यात येणार आणि यात १,७८५ कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे समजते.
छत्रपती संभाजीनगर येथे जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लि. कंपनीचा इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहन निर्मितीचा पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प उभारण्यात येणार असून या प्रकल्पात एकूण २७ हजार २०० कोटी रुपये गुंतवणूक आणि ५,२०० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे समजते. तसेच, या प्रकल्पात वार्षिक ५ लाख इलेक्ट्रिक प्रवासी कार व १ लाख व्यावसायिक कार निर्मितीचे नियोजनही करण्यात आलेले आहे.
(नवी मुंबई) तळोजा आणि पुणे येथील आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमार्फत सेमी कंडक्टर चिप्स निर्मितीचा एकात्मिक उभारण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील हा पहिलाच सेमी कंडक्टर निर्मिती करणारा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पात प्रथम टप्प्यात १२ हजार कोटींची गुंतवणूक तसेच ४,००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्येही बरोबरीची गुंतवणूक असून, नवी मुंबई येथे प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता.
