At Post Marathi Team : राज्य सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यातील महिलांसाठी महत्वकांक्षी योजनेची घोषणा केली. राज्यातील 21 ते 65 वर्षातील महिलांनी मासिक 1500 रूपये देण्याची योजना आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत या योजनेत नोंदणी करता येणार आहे. राज्य सरकारने योजनेची अंमलबजावणी गंभीरपणे घेतली असून दिरंगाई झाल्यास किंवा महिलांना कुणी पैशाची मागणी केली तर कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे कार्यालयांतील दलालांना चपराक बसणार आहे.
नोडल अधिकारी नेमणार –
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, अर्ज भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्सनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत.
दलाल खपवून घेणार नाही –
त्याचबरोबर योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. महिलांना कोणी पैशाची मागणी केल्यास तहसिलदारांकडे तक्रार करता येणार आहे.
योजनेसाठी मुदतवाढ –
योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यानंतर योजनेचा फॉर्म भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात विधानभवन येथे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
