पुणे/नवी दिल्ली : सध्या गणेशोत्सवाची सर्वत्र धुम सुरु आहे. गणेशोत्सव म्हटले म्हणजे ढोल-ताशांचा गजर आला, लाउडस्पीकरचा आवाज आला. पण ध्वनी प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर या उत्सव काळात आवाजाची तीव्रता वाढू नये यासाठी राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत हरीत लवादाने गणेशोत्सव काळात ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही अटी-शर्ती ठेवल्या होत्या. या याचिकेवर काल (12 सप्टेंबर) सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद घालत हरीत लवादाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली असल्याचे समजते.
दरम्यान, गणपती विसर्जन मिरवणुकीत प्रत्येक मंडळातील ढोल + ताशा + झांज सदस्यांची एकूण संख्या ३० पेक्षा जास्त नसावी या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एनजीटीच्या निर्देशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी करताना हा अंतरिम आदेश दिला असल्याचे समजते.
ढोल ताशा पथकाला मोठा दिलासा!
हरित लवादाने गेल्या ३० ऑगस्ट रोजी वादकांच्या संख्येसंदर्भात आदेश दिला होता. लवादाच्या आदेशावर निर्णय देतांना वादकांच्या संख्येबाबत, असा निर्णय होऊ शकत नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने लवादाचा निर्णयाला स्थगिती दिली. गणेश उत्सव सुरू असताना सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिल्याने ढोल ताशा पथकाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे
१७ सप्टेंबरला पुण्यात गणेश विसर्जनाच्या वेळी काहीच रिस्ट्रिक्शन नसेल.
मंडळांकडून स्वागत अन् पथकांमध्ये उत्साह
पुणे हे गणेशोत्सवाचे केंद्रबिंदू असल्याने इथे निर्बंध आणणे योग्य नव्हते. हरित लवादाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नव्हते. मात्र आता सरन्यायाधीशांनी स्थगिती दिल्याने सर्वांना दिलासा मिळाला असला तरी ५ तारखेच्या सुनावणीत आम्ही आमचे म्हणणे मांडू, असे पराग ठाकूर (अध्यक्ष, ढोल-ताशा पथक महासंघ) म्हणाले आहेत.
काय होत्या अटी?
प्रत्येक मंडळाच्या मंडपात ध्वनिप्रदूषणाबाबत इशारा देणारे फलक लावणे. ढोल-ताशा पथकात ३० पेक्षा जास्त वादकांना मनाई असेल. विसर्जन मिरवणुकीवेळी मुख्य चौकात ध्वनिप्रदूषणाची पातळी दर्शविणारे डिजिटल फलक आणि विसर्जन मिरवणुकीत डीजेवर बंदी घालावी. विसर्जन मिरवणुकीनंतर ७ दिवसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची नावे वृत्तपत्रांतून जाहीर करण्यात यावीत असे नियम लवादाकडून लावण्यात आले होते.
